Wednesday, October 22, 2008
भारत में सक्रिय आतंकवादी संगठन
प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन
* बब्बर खालसा इंटरनेशनल
* खालिस्तान कमांडो फोर्स
* खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स
* इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन
* लश्कर-ए-तोइबा/पासवान-ए-अहले हदीस
* जैश-ए-मोहम्मद/तहरीक-ए-फुरकान
*हरकत-उल- मुजाहिनद्दीन- हरकत-उल- जेहाद-ए-इस्लामी
* हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीनर, पीर पंजाब रेजीमेंट
* अल-उमर-इस्लामिक फ्रंट
* यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)
* नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोडोलेंड (एनडीएफबी)
* पीपल्स लिब्रेशन आमी (पीएलए)
* यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यहव, एनएलएफ)
* पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लेईपाक (पीआरईपीएके)
* कांग्लेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी)
* कैंग्लई याओल कन्चालुम (केवाईकेएल)
* मणिपुर पीपल्स लिब्रेशन फ्रंट (एमपीएलफ)
* आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स
* नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
* लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई)
* स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया
* दीनदार अंजुमन
*कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) पीपल्स वार, इसके सभी फार्मेशन और प्रमुख संगठन।
* माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) इसके सभी फार्मेशन और प्रमुख संगठन।
* अल बदर
* जमायत-उल-मुजाहिद्दीन
* अल-कायदा
* दुखतरान-ए-मिल्लत (डीईएम)
* तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी (टीएनएलए)
* तमिल नेशनल रिट्रीवॅल टुप्स (टीएनआरटी)
* अखिल भारत नेपाली एकता समाज (एबीएनईएस)
Saturday, October 18, 2008
छेड़छाड़ से परेशान महिला ने युवक का सिर काटा
दरिंदगी की शिकार बच्चियां मौत के कगार पर
Friday, October 17, 2008
घट सकती है बचत की दर
बंद पंपों को शुरू करेगी एस्सार ऑइल
कंपनी के प्रवक्ता ने यहाँ शुक्रवार को ईंधन पर आयोजित एक सम्मेलन के दौरान बताया उत्तर भारत के अधिकांश पेट्रोल पंपों को अगले माह से फिर चालू किया जाएगा। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी इन्हें चलाया जाएगा। कंपनी दक्षिण और पश्चिमी भारत में अगस्त माह में ही करीब साढ़े तीन सौ पेट्रोल पंपों को फिर से चालू कर चुकी है।
हाल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कीमतों को देखते हुए निजी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के सामने विकट समस्या आ गई थी, जिसे देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज और एस्सार ऑइल ने अपने पेट्रोल पंपों को बंद कर दिया था और कई अन्य कंपनियाँ जो इस कारोबार में उतरना चाहती थी, उनकी योजना अधर में रह गई थी। एस्सार की गुजरात के वाडीनार में दो लाख 10 हजार बैरल प्रति दिन की शोधन इकाई कंपनी ने पिछले साल अप्रैल में ही भारी नुकसान को देखते हुए सभी पेट्रोल पंपों को बंद कर दिया था। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की तुलना में कच्चे तेल की ऊँची कीमतों के कारण निजी क्षेत्र के उत्पाद महँगे थे और इस कारण निजी कंपनियों को खासी दिक्कतें आ रही थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें जो जुलाई में 147.23 डॉलर प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई थी। फिलहाल इसकी तुलना में आधे पर आ गई हैं। प्रवक्ता ने बताया अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों को देखते हुए घरेलू दामों में पहले का बड़ा अंतर अब काफी कम हो गया है, इसलिए कंपनी ने धीरे-धीरे अपने खुदरा कारोबार को फिर से प्रारंभ कर दिया है।
Monday, October 13, 2008
एक जैसे दो नायक
अक्टूबर में देश-दुनिया के दलित तथा दूसरे लोग अपने दो महान नेताओं-बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर तथा कांशीराम का स्मरण करते हैं। डा. अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। दूसरी ओर कांशीराम ने बाबासाहेब के अधूरे कारवां को बहुत आगे ले जाने तथा इसे एक हद तक व्यावहारिक आकार देने के बाद 9 अक्टूबर 2006 को महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। 1956 में बाबासाहेब के बौद्ध धर्म में आने के बाद से नागपुर में प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को दलित चेतना को एक नया आयाम मिलता रहा है। इस दिन दलित समुदाय के लोग हिंदू सामाजिक ढांचे के अन्यायों से मुक्ति का जश्न मनाते हैं और उन 22 शपथों को याद करते हैं जो इस दिन डा. अंबेडकर ने उन्हें दी थीं। उस स्थान का नाम 'दीक्षा भूमि' रख दिया गया है। देश के अलग-अलग स्थानों से लाखों दलित इस दिन यहां एकत्र होकर अपने प्रिय नेता का स्मरण करते हैं। आज नागपुर की दीक्षा भूमि वास्तव में दलितों और बौद्धों के लिए एकसमान रूप से तीर्थस्थल बन गई है। इस तीर्थस्थल का एक विलक्षण पहलू यह है कि यहां लोग मिठाई या फूल जैसी चीजें नहीं चढ़ाते। इसके बजाय वे बस अपने आदर्श के समक्ष सम्मान प्रकट करते हैं और जब घर लौटते हैं तो मेले से स्मृति चिह्नं के रूप में अंबेडकर साहित्य, कैसेट, कैलेंडर और लोगो ले जाते हैं। यहां अलग-अलग राजनीतिक-सामाजिक समूहों के लोग एकत्र होते हैं और उस संदेश के प्रति लोगों की चेतना जागृत करते हैं जो बाबासाहेब ने दिया था। जो लोग यहां नहीं पहुंच पाते वे अपने-अपने स्थानों में समारोहों का आयोजन करते हैं।बाबासाहेब ने तत्कालीन बंबई में 31 मई 1936 को एक सम्मेलन में बौद्ध धर्म ग्रहण करने का प्रस्ताव पारित कराया था, लेकिन उन्होंने 20 वर्ष का इंतजार करने के बाद इस पर अमल किया। उन्होंने कहा था कि धर्म एक पैतृक संपत्तिबनकर रह गया है। यह किसी मौलिकता के बिना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। दलितों का मतांतरण यदि होता है तो यह धर्म के मूल्यों पर पूरे विचार-विमर्श के बाद होगा। अंबेडकर ने इस विचार का भी खंडन किया कि मतांतरण कोई राजनीतिक कदम है। वह जानते थे कि दलित यदि मतांतरित होते हैं तो उन्हें अपने राजनीतिक अधिकार गंवाने पड़ेंगे, बावजूद इसके उन्होंने मतांतरण का फैसला किया। बाबासाहेब ने इस पर भी जोर दिया कि यद्यपि यह सत्य है कि सभी धर्म यह सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य उस धर्म द्वारा परिभाषित सत्य की खोज करना है, लेकिन सत्य क्या है, इसकी परिभाषा सभी धर्मो द्वारा अलग-अलग की जाती है। इसके अतिरिक्त वे सत्य प्राप्त करने के साधनों तथा पद्धति के मामले में भी एकरूप नहीं हैं। यह एक तथ्य है कि बाबासाहेब ने धर्म त्यागने का फैसला सामाजिक, राजनीतिक और दूसरे आंदोलन छेड़ने के बाद ही किया। जब तक वह मतांतरित हुए तब तक वह दलितों के लिए ज्यादातर राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार प्राप्त कर चुके थे।मान्यवर कांशीराम ने दलितों के पढ़े-लिखे नौकरीपेशा लोगों को प्रेरित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने बाबासाहेब अंबेडकर के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए छह दिसंबर 1978 को बामसेफ की स्थापना की। कांशीराम के नेतृत्व से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने सबसे पहले दलितों के शिक्षित वर्ग को संगठित करने का काम किया। वह शायद बाबासाहेब के इन शब्दों से परिचित थे कि दलितों का शिक्षित वर्ग उनके साथ जुड़ नहींसका। जल्द ही कांशीराम को भी इसका अहसास हो गया। कांशीराम ने इस वर्ग को 'समाज का ऋण चुकाओ' नारा देकर संगठित किया। समय बीतने के साथ बामसेफ से छह दिसंबर 1981 को डीएस-4 का जन्म हुआ और फिर 14 अप्रैल 1984 को बसपा का। आज हम देख सकते हैं कि बसपा कहां है। लिहाजा यह कहा जा सकता है कि एक हद तक दलितों के शिक्षित वर्ग ने बाबासाहेब की इस निराशा को दूर करने की कोशिश की है कि उसने उनके साथ दूरी रखी। कांशीराम खुद भी एक शिक्षित व्यक्ति थे और पुणे में एक वैज्ञानिक के रूप में तैनात थे। आज दलित समुदाय के लाखों पढ़े-लिखे लोग दलित आंदोलन में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। यही वह वर्ग है जो बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती, पुण्यतिथि तथा उनके मतांतरित होने की वर्षगांठ पर नाना प्रकार के कार्यक्रम, बहस और चर्चा-परिचर्चा का आयोजन करता है। यह एक यथार्थ है कि कांशीराम भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के बाबासाहेब के अधूरे मिशन को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने खास मकसद से एक संगठन की स्थापना भी की थी, लेकिन अपनी राजनीतिक बाध्यताओं के कारण उन्हें इसे बीच में छोड़ना पड़ा था।
भुखमरी का संकट
भारत में भुखमरी घटी है, यह दावा हमारी सरकारे लंबे अरसे से करती आ रहीं है। इस दावे में दम भी हो सकती है। संभव है कि सचमुच भुखमरी घटी हो, पर घटने के बावजूद हम अभी भी इस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि देश में अन्न की उपलब्धता की स्थिति को संतोषजनक मान सकें। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि भुखमरी की शिकार दुनिया की कुल आबादी का एक चौथाई हिस्सा अकेले भारत में रहता है। इसी रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि पांच साल से कम उम्र के पांच करोड़ से अधिक भारतीय बच्चे कुपोषण के शिकार है। हम चाहे तो आंकड़ों का खेल दिखाकर इस बात से इनकार कर सकते है, पर यह तय है कि इससे यह समस्या हल नहीं होगी। समस्या के समाधान के लिए जरूरी है कि हम उसके मूल की तलाश करे। आमतौर पर जब ऐसी समस्याओं की बात की जाती है तो हमारे राजनेता देश में जनसंख्या के अधिक दबाव का तर्क देकर बच निकलते है, लेकिन यह समस्या से पलायन के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसकी एक वजह भारत की बड़ी आबादी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, पर यह अकेली वजह नहीं है। इसके महत्वपूर्ण कारणों में संसाधनों का असंयमित वितरण, क्षेत्रीय असंतुलन और राजनीतिक अस्थिरता भी शामिल है।सच तो यह है कि यह आंकड़ा दुनिया के किसी भी ऐसे शख्स को हैरान करने वाला है जो भारत के चुनावी घोषणापत्रों और सरकारी कार्यक्रमों को जानता हो। आजादी के बाद के इतिहास में ऐसी एक भी सरकार नहीं है जिसकी प्राथमिकताओं में गरीबी और भुखमरी हटाना शामिल न रहा हो बल्कि यही हर सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। शिक्षा और रोजगार भी इसके बाद की बातें रहींहै। इसके बावजूद पिछले साठ साल में हम अगर अपने इस एक लक्ष्य में भी पूरी तरह सफल नहीं हो सके है तो इसे क्या माना जाए? क्या इसे हम सिर्फ अपनी बड़ी जरूरत और मामूली संसाधनों का तर्क देकर टाल सकते है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे राजनेता लगातार इस मसले पर हल्ला करते रहे है। बार-बार और हर तरह से यह प्रचारित किया गया है कि इस दिशा में बहुत कुछ हो रहा है। इसके बावजूद सच यह है और इस सच के मद्देनजर सवाल यह है कि क्या इस संबंध में जितना कहा गया सचमुच उतना किया भी गया है? अगर वास्तव में उतना किया गया और उसे करने में ईमानदारी भी बरती गई तो फिर जमीनी सच इतना वीभत्स क्यों है?
विश्व खाद्य कार्यक्रम की इस रिपोर्ट पर भरोसा करे तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारा आज तो संतोषजनक नहीं ही है, अपने कल के प्रति भी हम कुछ खास सतर्क नहीं हैं। अगर होते तो कुपोषण के शिकार बच्चों का आंकड़ा इतना विकराल क्यों होता? इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि देश में 24 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे गुजारा कर रहे है। ऐसा तब है जबकि हमारे देश में गरीबी की रेखा के लिए निर्धारित शर्ते नितांत अव्यवहारिक है। देश में गरीबों की वास्तविक संख्या पर विचार किया जाए तो वह चौंकाने वाली स्थिति होगी। फिर जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे है उनका हाल क्या होगा, समझा जा सकता है। रिपोर्ट तो यह बताती है कि गरीबी की रेखा के नीचे जीने वालों की आमदनी का 70 फीसदी हिस्सा भोजन पर ही खर्च हो जाता है। मौजूदा सच्चाई यह है कि इतना खर्च करके भी उन्हे भरपेट और पोषक आहार नहीं मिल पाता है। पिछले चार-पांच वर्षो में महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी है उसने गरीबों को इस लायक नहीं छोड़ा है कि वे जी भी सकें। यहां तक कि मध्यमवर्गीय लोगों के लिए भी अपनी जरूरी जरूरतों को पूरा कर पाना दूभर हो गया है। फिर उस तबके का हाल क्या होगा जिसे घोषित तौर पर गरीब माना ही जाता है?
