Sunday, September 28, 2008
हवेलियों से भरा-पूरा है शेखावटी
सीवर पाइप में रुक सकता है भला कोई
बेटे की तरह बनी मां-बाप का सहारा
Saturday, September 27, 2008
सीरिया में बम विस्फोट, 17 की मौत
आयातित दूध पर सरकार सांसत में
आनन-फानन में बुधवार देर रात चीन से दूध और दुग्ध उत्पादों के आयात पर अगले तीन महीनों के लिए पाबंदी भी लगा दी गई। अब यह जांच-पड़ताल शुरू की गई है कि चीन में कई बच्चों को मौत की नींद सुलाने वाला मिलावटी दूध कहीं भारत भी तो नहीं पहुंच गया है। इसके लिए चीन से दूध आयात करने वाली कंपनियों का पता लगाया जा रहा है। यह छानबीन भी शुरू की गई है कि आयातित दूध का इस्तेमाल किस प्रकार किया गया है।सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की नींद विश्व स्वास्थ्य संगठन की उस सलाह के बाद खुली है जिसमें चीन के पड़ोसी देशों को सतर्क किया गया था। इसके बाद मंगलवार को खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद डीजीएफटी से संबंधित आंकड़े मंगवाने पर यह साफ हुआ कि चीन से लगभग 10 हजार टन डिब्बाबंद दूध चालू वित्त वर्ष के दौरान आयात किया गया है। अब सरकारी महकमा यह तलाशने में जुटा है कि किन कंपनियों ने इसका आयात किया है।डीजीएफटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम अभी यह पता लगा रहे हैं कि चीन की जिन 22 कंपनियों के दूध में खतरनाक तत्व मिले हैं कहीं उन्होंने अपने उत्पाद का निर्यात भारत में तो नहीं किया है। इसके लिए बैच नंबर का मिलान किया जा रहा है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस तरह का दूध भारत लाया गया है। हालांकि यह साफ है कि ये दूध बच्चों के पीने से संबंधित नहीं है क्योंकि इन्हें सह-उत्पाद के तौर पर आयात किया गया है। इसके बावजूद सरकार कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है। इसलिए अगर इस आयातित दूध से कोई अन्य खाद्य उत्पाद तैयार किए गए हैं तो उनकी भी जांच की जाएगी।
डीजीएफटी के मुताबिक हाल के वर्षो में चीन से दूध आयात काफी बढ़ गया है। मुख्य कारण यह है कि यूरोपीय संघ सहित कई विकसित देशों में भारतीय दूध की गुणवत्ता को काफी अच्छा माना जाता है। इसका फायदा उठाने के लिए कई कंपनियां चीन से सस्ता दूध आयात कर उसे भारतीय प्रयोगशालाओं में जांच करवाने के बाद प्रसंस्कृत (प्रोसेसिंग) कर या अन्य दुग्ध उत्पाद में तब्दील कर निर्यात कर देती हैं। पिछले वर्ष चीन से 17 हजार टन दूध का आयात किया गया था। शिशुओं को दिए जाने वाले दुध का आयात भारत चीन से नहीं करता है।मालूम हो कि मिलावटी डिब्बाबंद दूध पीने से चीन में हजारों बच्चे बीमार पड़ गए हैं। इनमें से कुछ की मौत भी हो गई है। इसके बाद अधिकांश एशियाई देशों ने चीन से दूध आयात पर पाबंदी लगा दी है। चीन हाल के वर्षो में एक बड़ा दूध निर्यातक देश बनकर उभरा है। चीन में शिशुओं के लिए दूध बनाने वाली 22 कंपनियों के उत्पाद में मेलामाइन नामक खतरनाक औद्योगिक रसायन पाया गया है। फिलीपींस,मलेशिया में चीन से आयातित दूध बेचने पर दुकानदारों को जेल भेजने और उनका लाइसेंस रद करने जैसे कठोर कदम उठाए गए हैं।
Friday, September 26, 2008
कांग्रेस नेतृत्व वाली संप्रग सरकार फरवरी में लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रही है। भाजपा, वामपंथी दलों और बसपा के तीखे तेवरों और सहयोगी सपा के बदले अंदाज से कांग्रेस अक्टूबर में बुलाए गए सत्र के दौरान ही लोकसभा भंग कर नए चुनावों की घोषणा करने पर गंभीरता से मंथन कर रही है। अगर किसी तरह यह संसद सत्र चलाने में सरकार सफल भी रही तो दिसंबर में चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद भी सरकार लोकसभा चुनावों की घोषणा के लिए तैयार है।कांग्रेस व सरकार के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के विदेश यात्रा से वापस आने तक कांग्रेस के रणनीतिकार पूरी योजना तैयार कर लेंगे। प्रधानमंत्री से विमर्श करने के बाद फाल्गुन से पहले यानी फरवरी तक चुनाव कराने की योजना पर मुहर लगा दी जाएगी। दरअसल, 17 अक्टूबर से प्रस्तावित संसद सत्र को लेकर कांग्रेस व सरकार के रणनीतिकार सांसत में हैं। आंतरिक सुरक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों पर भाजपा सान चढ़ा ही रही है। चार साल तक सरकार को बाहर से समर्थन देते रहे वामपंथी दल भी घायल शेर की तरह कांग्रेस से हिसाब चुकता करने को मचल रहे हैं। चिर प्रतिद्वंदी सपा के साथ गई कांग्रेस से बसपा तो खार खाए बैठे ही है। ईसाइयों पर हमले, महंगाई व विदेश नीति जैसे मोर्चो पर अपने इन पूर्व सहयोगियों से निपटना संप्रग के लिए मुश्किल होगा।सरकार के लिए इससे भी ज्यादा दिक्कत समाजवादी पार्टी के बदले अंदाज से हुई है। जिस तरह से सपा ने केंद्र व कांग्रेस पर हमला बोला है, उसके बाद सरकार अपने नए 'संकटमोचक सहयोगी' को लेकर भी सशंकित है। इस सत्र में वैसे भी सरकार के पास कोई खास काम नहीं है। भू-अधिग्रहण संशोधन जैसा संविधान संशोधन विधेयक जरूर एजेंडे पर है। इसका पारित न होना सरकार को मुश्किल में डाल सकता है।
उधर, राज्यसभा में तो भाजपा, वामपंथी दल, बसपा व दूसरे पाले में खड़ी पार्टियों के समक्ष कांग्रेस ही नहीं, बल्कि पूरा संप्रग अल्पमत में है।सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ पार्टी व सरकार के शीर्ष नेताओं के साथ इन हालात पर विषद मंत्रणा हो चुकी है। कांग्रेस अक्टूबर वाला सत्र ज्यादा हंगामी होने पर लोकसभा भंग करने के लिए तैयार है। इन हालात में चुनाव आयोग को तैयारियों के लिए तीन माह चाहिए होंगे। इस तरह फरवरी तक सरकार खिंच जाएगी। वैसे भी कांग्रेस चाहती है कि यह संसद का आखिरी सत्र हो। अगर मई में चुनाव होते हैं तो उसे लेखानुदान लाना पड़ेगा। इससे वह बचना चाहती है।दूसरी परिस्थिति में अगर सत्र चल भी जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के चुनाव होने के बाद दिसंबर में लोकसभा भंग कर दिए जाने का विकल्प है। इसके बाद भी फरवरी तक चुनाव हो जाएंगे। दरअसल, कांग्रेस के रणनीतिकार मान रहे हैं कि तब तक परमाणु करार को मुकाम तक पहुंचाने का तमगा सरकार के पास होगा। इधर विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मध्य प्रदेश व राजस्थान से अच्छी खबर की आशा है, जो लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी व गठबंधन का उत्साह बढ़ाएगी।
