बीमा विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

सरकार ने शुक्रवार को बहुप्रतीक्षित व्यापक बीमा विधेयक को मंजूरी दे दी जिसके तहत निजी क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने का प्रावधान है। सरकार ने यह भी कहा कि दिसंबर में इस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा।कैबिनेट की कल रात हुई बैठक के बारे में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज सुबह बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रिसमूह की सिफारिशों के आधार पर बीमा अधिनियम 1938, साधारण बीमा कारोबार अधिनियम 1972 और बीमा नियामक एवं विकास अधिनियम 1999 में संशोधन के लिए बीमा [संशोधन] विधेयक 2008 को राज्यसभा में पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।चिदंबरम ने कहा कि हालंाकि समय की कमी के कारण संभव है कि संसद के इस सत्र में विधेयक पारित न हो पाए। उन्होंने कहा कि संशोधन के जरिए कानून के पुराने और बेकार हो चुके प्रावधानों को हटाया जाएगा और इसमें ऐसे प्रावधानों को शामिल किया जाएगा कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकार ं[आईआरडीए] प्रभावी और बेहतर तरीके से काम कर सके।चिदंबरम ने कहा कि मंत्रिमंडल ने जीवन बीमा निगम [संशोधन] विधेयक 2008 को भी लोकसभा में पेश करने का फैसला किया है।