ओपीडी सेवाएं बहाल, हड़ताल स्थगित

पिछले कई दिनों से चल रही डाक्टरों की हड़ताल शासन के लिखित आश्वासन के बाद स्थगित हो गई। मंगलवार को डाक्टरों ने सांकेतिक पूर्ण बहिष्कार रखा था, लेकिन शासन के आश्वासन के बाद सभी अस्पतालों में ओपीड़ी सेवाएं बहाल हो गई हैं। इससे शासन के साथ ही मरीजों ने भी राहत की सांस ली।प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर मंगलवार को पूरे प्रदेश में पूर्ण कार्य बहिष्कार प्रस्तावित था, लेकिन ऐन वक्तपर स्वास्थ्य मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डाक्टरों को वार्ता के लिए बुलाया भेज दिया। वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने डाक्टरों को उनकी सभी मांगे पूरी कराने का भरोसा दिलाया। प्रांतीय अध्यक्ष डा. एलएम उप्रेती ने कहा कि मूल वेतन व ग्रेड पे का 25 प्रतिशत एनपीए दिया जाए, वर्ष 1976 से केंद्र के साथ डीए चल रहा है और यही न्यायसंगत होगा कि एनपीए 25 प्रतिशत ही मिले। उन्होंने कहा कि यह मांग एक जनवरी 2006 से अनुमन्य से पूरी की जाए। त्रिपाठी समिति प्रथम प्रतिवेदन में एनपीए को सम्मिलित न किए जाने से चिकित्सक अपना विकल्प तक नहीं दे पा रहे हैं। वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री निशंक ने डाक्टरों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी मांगों के प्रति शासन गंभीर है और विचार कर रहा है उनकी मांगों पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन पर विश्वास व्यक्त करते हुए चिकित्सकों ने मंगलवार के पूर्ण कार्य बहिष्कार को वापस ले लिया। साथ ही प्रतिदिन दो घंटे का कार्य बहिष्कार भी स्थगित कर दिया। महासचिव डा. डीपी जोशी ने बताया कि वेतन समिति की सिफारिशों की रिपोर्ट उपलब्ध होने पर प्रदेश कार्यकारिणी समीक्षा करेगी। वार्ता के दौरान प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने लिखित आश्वासन दिया। वार्ता में उपाध्यक्ष डा. एसडी जोशी, डा. आरके पंत सीएमस, डा. आरके सिंह, डा. एनके मिश्रा, डा. एसडी सकलानी, डा. कुश ऐरन, डा. एसके झा, अपर सचिव टीके पंत आदि मौजूद थे।

चुनाव अगली बैठक में तय होंगे:-प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संघ के चुनाव की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है। प्रांतीय अध्यक्ष एलएम उप्रेती ने कहा कि चुनाव पर निर्णय संघ की अगली बैठक में लिया जाएगा। पूर्व उपाध्यक्ष डा. बीसी रमोला के मुताबिक संविधान के तहत नवंबर माह में चुनाव होने चाहिए। इस पर प्रातीय महासचिव डा. डीपी जोशी ने अनभिज्ञता जतायी। अध्यक्ष एलएम उप्रेती ने कहा चुनाव पर निर्णय संघ की बैठक में लिया जाएगा।